स्ट्रीट वेंडर्स (फेरीवालों और रेहड़ी-पटरी वालों) को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मोदी सरकार ने उनकी आर्थिक सहायता योजनाओं को और मजबूत कर दिया है। अब न केवल उन्हें आसान शर्तों पर लोन मिलेगा बल्कि क्रेडिट कार्ड की सुविधा भी दी जाएगी। इससे छोटे दुकानदार अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए अतिरिक्त पूंजी का इस्तेमाल कर सकेंगे।
लोन की लिमिट बढ़ी
सरकार ने पहली किस्त की लोन सीमा ₹10,000 से बढ़ाकर ₹15,000 कर दी है।
- दूसरी किस्त अब ₹20,000 से बढ़ाकर ₹25,000 कर दी गई है।
- तीसरी किस्त पहले की तरह ₹50,000 ही बनी रहेगी।
इस बदलाव से लाखों स्ट्रीट वेंडर्स को फायदा होगा और वे अपने छोटे कारोबार को विस्तार देने के लिए ज्यादा पूंजी प्राप्त कर पाएंगे।
क्रेडिट कार्ड के लिए पात्र
सरकार की इस योजना के तहत जो भी स्ट्रीट वेंडर्स समय पर अपनी लोन किस्तें चुकाते हैं, उन्हें क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराया जाएगा। यह सुविधा उनके लिए बड़ी राहत साबित होगी क्योंकि क्रेडिट कार्ड के जरिए वे जरूरत पड़ने पर तात्कालिक खर्च पूरे कर सकेंगे और डिजिटल लेन-देन से जुड़ पाएंगे।
कब तक वैध है योजना?
यह योजना पीएम स्वनिधि योजना (PM SVANidhi Yojana) के तहत चल रही है। सरकार ने इसकी वैधता को बढ़ा दिया है ताकि ज्यादा से ज्यादा वेंडर्स को लाभ पहुंचाया जा सके। फिलहाल, यह योजना 2026 तक लागू रहने की उम्मीद है।
किसे मिलेगा फायदा?
- रेहड़ी-पटरी वाले
- ठेला लगाने वाले
- छोटे दुकानदार
- फुटपाथ पर दुकान लगाने वाले
इन सभी श्रेणी के वेंडर्स को इस योजना का सीधा फायदा मिलेगा।
निष्कर्ष
मोदी सरकार की यह योजना छोटे व्यापारियों के लिए आर्थिक मजबूती का एक बेहतरीन अवसर है। अब वे न केवल लोन की बढ़ी हुई सीमा का लाभ उठा पाएंगे बल्कि क्रेडिट कार्ड से डिजिटल इकोनॉमी का हिस्सा भी बनेंगे।
